पुणे, 28 ऑक्टोबर 2025, सकाळी 08:15 IST: पुण्यातील मॉडेल कॉलनी येथील सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या 3.5 एकर जागेच्या विक्री प्रकरणात आज (28 ऑक्टोबर 2025) पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनले आहे. शिवसेना नेते आणि माजी आमदार रवींद्र धनगेKAR यांनी या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारवर गंभीर आरोप करत ट्रस्टला मिळालेल्या 230 कोटी रुपये गोठविण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या रकमेचा वापर पुण्यातील 10,000 विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमीसेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट ही 1958 मध्ये स्थापन झालेली चॅरिटेबल संस्था असून, तिच्या मालकीची मॉडेल कॉलनीतील ही जागा मूलतः जैन बोर्डिंग आणि श्री भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिरासाठी वापरली जात होती. जानेवारी 2025 मध्ये ट्रस्टने पुणेस्थित गोखले कन्स्ट्रक्शन्स या बिल्डरला ही जागा 311 कोटी रुपयांना विक्रीसाठी मान्यता दिली होती. मात्र, या व्यवहाराला जैन समाजातील कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. त्यांचे म्हणणे आहे की ही जमीन चॅरिटेबल आणि शिक्षणाच्या उद्देशाने राखीव होती, आणि तिची विक्री हा ट्रस्टच्या मूळ उद्देशांचा भंग आहे.ऑक्टोबर 2025 मध्ये या प्रकरणाने राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण केले. जैन समाजाने मोठ्या प्रमाणात निदर्शने आयोजित करत या व्यवहाराला विरोध केला, तर ट्रस्टचे अध्यक्ष चकोर दोशी यांनी सर्व आरोप फेटाळले. दोशी यांनी सांगितले की, विक्रीपूर्वी चॅरिटी कमिश्नरकडून सर्व कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या, आणि नवीन वसतिगृह बांधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ही रक्कम कमी असल्याचा आणि व्यवहार पारदर्शक नसल्याचा आरोप केला.रवींद्र धनगेKAR यांचा ठाम विरोधरवींद्र धनगेKAR यांनी सोमवारी (27 ऑक्टोबर) रात्री उशिरा एका पोस्टद्वारे या प्रकरणात लक्ष वेधले. त्यांनी म्हटले की, गोखले बिल्डरने हा व्यवहार मागे घेतला, तरी करारानुसार ट्रस्टला मिळालेली 230 कोटी रुपये परत देण्याची गरज नाही. त्यामुळे ही रक्कम तातडीने गोठवून जप्त करावी, आणि ती पुन्हा ट्रस्टच्या कल्याणासाठी वापरावी. तसेच, या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सर्व ट्रस्टींना बरखास्त करून शासनाने प्रशासक नेमावा, अशी मागणी त्यांनी केली.धनगेKAR यांनी पुढे सुचवले की, नवीन ट्रस्ट व्यवस्थापनासाठी जैन समाजातील सामाजिक कार्यात नावलौकिक असलेल्या व्यक्तींसह न्यायमूर्ती आणि IAS अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा. त्यांनी म्हटले की, ही 230 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम पुण्यातील विद्यार्थ्यांसाठी दहा हजार मुली-मुलांच्या राहण्याची सोय असलेले आधुनिक वसतिगृह बांधण्यासाठी पुरेशी आहे.चॅरिटी कमिश्नरकडे आज सुनावणीया प्रकरणात आज (28 ऑक्टोबर) मुंबईतील चॅरिटी कमिश्नर यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे. धनगेKAR यांनी या सुनावणीत राजकीय दबावाखाली निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यांचा अंदाज आहे की, जर सुनावणी दरम्यान दबावात निर्णय झाला, तर 230 कोटी रुपये पुन्हा बिल्डरला परत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांनी या रकमेच्या सुरक्षिततेची चिंता व्यक्त केली आहे.राजकीय आणि सामाजिक वादया प्रकरणाने आता राजकीय रंगही घेतला आहे. काही कार्यकर्त्यांनी पुणे खासदार आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव या व्यवहाराशी जोडले आहे, ज्यामुळे वाद अधिक तीव्र झाला आहे. दुसरीकडे, चॅरिटी कमिश्नरने 20 ऑक्टोबरला या जागेच्या विक्रीवर स्थगिती (स्टेटस क्वो) आदेश दिला आहे, ज्यामुळे पुढील प्रक्रिया थांबली आहे.पुढील दिशा काय?जैन समाज आणि सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. रवींद्र धनगेKAR यांच्या मागण्या आणि आजच्या सुनावणीचा निकाल यामुळे या प्रकरणाला नवीन वळण मिळू शकते. जर 230 कोटी रुपये जप्त करून वसतिगृहासाठी वापरले गेले, तर ते पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी मीलाचा दगड ठरू शकते. मात्र, राजकीय हस्तक्षेप आणि कायदेशीर गुंतागुंत यामुळे हा लढा आणखी कठीण होणार आहे.#saveHND #punelandscam #जैनबोर्डिंगप्रकरण(ही बातमी सतत अपडेट होत राहील. पुढील घडामोडींसाठी आमच्याशी जोडलेले राहा!)